बजट 2017-18 में घोषित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं पहल की सूची

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 2017-18 (Union Budget 2017-18) में योजनाओं और पहलों की घोषणा की है | मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपने तीसरे बजट में जिन योजनाओं और पहलों की घोषणा की है उनकी सूची नीचे दी गई है |

Union Budget 2017-18 के मुख्य बिंदु

केंद्रीय बजट 2017-18 में घोषित योजनाओं की सूची :-

  • जूता और चमड़ा (shoe and leather) उद्योगों में युवाओं के बेहतर रोजगार सृजन के लिए विशेष योजनाएं |
  • डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए हर किसी के लिए रेफरल बोनस योजना (Referral bonus scheme) |
  • डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों के लिए कैशबैक योजना (Cashback scheme) |
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC के माध्यम से निवेश पर 8% गारंटीड रिटर्न योजना (Guaranteed return scheme) |
  • IRCTC के माध्यम से रेलवे टिकट की बुकिंग पर कोई सेवा प्रभार (Servicce Charge) नहीं होगा |
  • रेल डिब्बों से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए कोच मित्रा सुविधा (Coach Mitra facility) |
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्वास्थ्य कार्ड (Aadhaar based health cards) जारी किया जाएगा |
  • आधार सक्षम व्यापारी भुगतान (Adhaar enabled merchant payment) जल्द ही शुरू किया जाएगा विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो भुगतान के लिए  नेट बैंकिंग (net banking), e-wallets, और डेबिट कार्ड (debit card) का उपयोग नहीं करते हैं |
  • सरकार भीम (BHIM App)के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाओं का शुभारंभ करेगी |
  • महिला शक्ति केंद्रों (Mahila Shakti Kendra) की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं |
  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Matri Mudra Yojana) के तहत वर्ष 2017-18 के लिए लेंडिंग लक्ष्य  2.44 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है |
  • वित्तीय वर्ष 17-18 में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट परियोजना (Bharat Net project) के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है |
  • टेली-चिकित्सा (tele-medicine) और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजी गांव (Digi Gaon) शुरू किया जाएगा |
  • किफायती आवास (Affordable housing) का दर्जा पाने के लिए – बैंकों को बिल्डरों को उधार देने के साथ ही छोटे होम लोन लेने वालों के लिए अपने तरीकों में बदलाव करना होगा |

Union Budget 2017-18 के मुख्य बिंदु

  • व्यापार बुनियादी निर्यात योजना (Trade Infrastructure Export Scheme) को 2017-18 में शुरू किया जायेगा |
  • किसानों को 60 दिनों के लिए ब्याज छूट के साथ ऋण के रूप में 10  लाख करोड़ रुपये देने की योजना है |
  • 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को उच्च गति ब्रॉडबैंड इंटरनेट (high speed broadband internet) की सुविधा प्रदान की जाएगी |
  • स्टार्टअप (startup) के लिए आयकर (income tax) में छूट दी जाएगी |
  • बैंकों में NPA के लिए भत्ता 7.5 % से बढाकर 8.5 % कर दिया गया है |
  • उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए द्वार के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण एजेंसी (self-sustained premier testing agency) के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency) की स्थापना करने का प्रस्ताव है |
  • 3 लाख रुपये से ऊपर का कोई नकद लेन-देन PAN Card के बिना नहीं किया जा सकेगा |
  • राजनीतिक दलों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होगी |
  • वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा (cyber security) के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Computer emergency response team) स्थापित की जाएगी |
  • प्रतिवर्ष 50 लाख से ऊपर की आय वाले लोगों पर 10% का अधिभार लगाया जायेगा |
  • बीमा एजेंटों पर 5% TDS हटा दिया जायेगा |
  • LNG पर सीमा शुल्क 2.5 % कर दी गई है |
  • 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय वालों को 5% आयकर देना होगा |
  • defence pensioners के लिए वेब आधारित इंटरैक्टिव मंच (Web-based interactive platform) तैयार किया जायेगा |

Union Budget 2017-18 के मुख्य बिंदु

2 thoughts on “बजट 2017-18 में घोषित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं पहल की सूची

  • April 28, 2017 at 3:59 pm
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    Ek gaon me two csc khol sakte hai

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    • April 30, 2017 at 11:19 am
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      ye aapke village area pe depend karta hai

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