मध्य प्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना”

“मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना”(Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana) :-

मध्यप्रदेश सरकार राज्य भर में किसानों के कल्याण के लिए “मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना” (Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana) नामक एक नई योजना शुरू करने की योजना बना रही है जिसका उद्देश्य कृषि में बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है | इस योजना की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है हालांकि योजना को शुरू करने की वास्तविक तारीख अभी तक तय नहीं की गई है |

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्य में हजारों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं | किसानों की आत्महत्या के मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, उत्पादन की कम कीमत, किसी भी प्रक्रिया में प्रशासन की देरी और ऋण आदि हैं | किसानों की आत्महत्या के मामलों की दर को कम करने के लिए ही राज्य सरकार “मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना” (Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana) को तैयार करने पर विचार कर रही है |

मुख्यमंत्री मंडल भगतन योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार मंडियों में बिक्री मूल्य (selling price) और लाभकारी मूल्य (remunerative price) के बीच के अंतर का भुगतान किसानों के बैंक खातों में करेगी |

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और आने वाले समय में किसानों की आत्महत्या की दर को अंततः शून्य तक लाना है | वित्तीय सहायता के अलावा, मुख्यमंत्रीमंडल भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों के सभी विवादित मामलों में सहायता प्रदान करना है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी मामलों की पहली रिपोर्टिंग के 90 दिनों के भीतर संबोधित किया जाए |

 

इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को अपने खेतों में दालें, तिलहन और बागवानी फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है |

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की मुख्य बातें :-

  • यह योजना सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो |
  • किसानों के उत्पाद के लिए समर्थन मूल्य और मंडियों में बिक्री की कीमत के बीच अंतर को सीधे राज्य सरकार द्वारा किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा |
  • Crop Girdavari mobile app किसानों और उनके उत्पादन के बारे में data संकलित करेगा |
  • फसल की लाभकारी कीमतों का सुझाव मध्य प्रदेश कृषि उत्पाद लागत और विपणन आयोग द्वारा किया जाएगा |
  • यह योजना सुनिश्चित करेगी कि विस्थापन, सीमा और उत्परिवर्तन जैसे जमीन से संबंधित सभी मामलों को तीन माह के भीतर सुलझाया जाए |
  • अगर किसान दावा करता है की उसका विवादित मामला तीन महीने के बाद भी लंबित है तो सरकार उस किसान को इनाम देगी और उस इनाम की कटौती संबंधित कर्मचारी से की जाएगी और उस विभाग के कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी |

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत आने वाली मुख्य फसलें :-

मध्य प्रदेश अनाज, अलसी, हरी मटर आदि जैसे कृषि उत्पादों के उत्पादन में सबसे आगे है | राज्य सरकार safflower और sunflower की खेती के लिए भी क्षेत्र का विस्तार कर रहा है | उत्पादन के लिए किसानों को राज्य में पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है |

  • सोयाबीन
  • मूंगफली
  • तिल
  • रामतिल
  • मक्का
  • मूंग
  • उरद
  • तुअर दाल

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्य भर में 6.5 million किसानों की पहचान की गई है जो तेल के बीज और दाल उत्पादों की खेती करते हैं और इस योजना के तहत नामांकन कर सकते हैं | इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018 में, सरकार इस योजना के तहत बागवानी फसलों जैसे अन्य कई फसलों को कवर करने के लिए योजना का विस्तार कर सकती है |

 

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