महाराष्ट्र बजट 2017-18 की मुख्य बातें

Maharashtra Budget 2017-18 :

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटिववार ने 18 मार्च 2017 को राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया | यह देवेंद्र फडणवीस सरकार का तीसरा बजट है | मुंबई में स्थित राज्य विधानसभा में प्रस्तुत 2016-17 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% की दर से बृद्धि की उम्मीद है | साथ ही कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में 12.5% की वृद्धि होने की संभावना है | महाराष्ट्र बजट 2017-18 की मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :-

  • 4,511 करोड़ रूपए का राजस्व घाटा है |
  • राज्य में कानून और व्यवस्था (law and order) बनाए रखने के लिए 1,041 करोड़ रूपए आवंटित किये जाएंगे |
  • राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए मकान बनाने के लिए 325 करोड़ रूपए आवंटित किये जाएंगे  |
  • सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं जैसे CCTV और Forensic lab की स्थापना के लिए 141 करोड़ रूपए आवंटित किये जाएंगे |
  • राष्ट्रीय स्कूल ऑफ ड्रामा (National School of Drama) की तर्ज पर मुंबई में महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामा (Maharashtra school of drama) प्रस्तावित किया गया है |
  • मराठी भाषा विभाग (Marathi language department) के लिए 17 करोड़ रूपए आवंटित किये जाएंगे |
  • इंदू मिल में अम्बेडकर स्मारक और बाल ठाकरे स्मारक के लिए 200 करोड़ रूपए आवंटित किये जाएंगे |
  • सिंधुदुर्ग जिले में पर्यटन के सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे |
  • रमई आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए 55,000 घरों का निर्माण किया जाना है जिसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं |

  • राज्य में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के उचित पोषण के लिए 310 करोड़ रूपए आवंटित किए जाएंगे |
  • नए प्रस्तावित OBC मंत्रालय के लिए 2,384 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है |
  • विदर्भ में बाघ परियोजनाओं (Tiger projects) जैसे – नवेगांव, नागजीरा और उमरेड करन्दला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 80 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं |
  • राज्य में medical colleges के विकास और विस्तार के लिए 559 करोड़ रूपए आवंटित किए जाएंगे |
  • खेत जो जानवरों द्वारा बर्बाद हो जाते हैं उनमें chain ring fencing लगाने के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है,  इससे मानव-पशु संघर्ष को भी कम करने में मदद मिलेगी |
  • औरंगाबाद में एक कैंसर अनुसंधान केंद्र (cancer research centre) स्थापित करने के लिए 126 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है |
  • राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना (Rajiv Gandhi Arogyadai yojana) का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले जनरोजोग्य योजना (Mahatma Jyotiba Phule Janaarogya Yojana) कर दिया गया है | और महात्मा ज्योतिबा फुले जनानोग्य योजना के लिए 1,316 करोड़ रुपये की राशि तय की गई |
  • Smart cities परियोजना के लिए 1600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है |
  • नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं |
  • प्रधान मंत्री कृषि सिंचई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Scheme) के अंतर्गत 26 परियोजनाओं के लिए 2,812 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है |
  • मुंबई परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं (Metro Rail projects) के लिए 710 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं |

  • मराठवाड़ा और विदर्भ में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए Electricity rates में 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है |
  • जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं (irrigation projects) के लिए 8,233 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं |
  • राज्य में सड़कों के सुधार के लिए आवंटित 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं |
  • महाराष्ट्र में बंदरगाहों के विकास के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं |
  • मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (CM Gramsadak scheme) के लिए 1,640 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PM Gramsadak scheme) के लिए 570 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं |
  • Mahatma Gandhi EGS के तहत खेतों में कुँए और तालाबों की मांग के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं |
  • जलयुक्त शिवर योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं |
  • कृष्णा-मराठवाड़ा परियोजना (Krishna-Marathwada Project) का पहला चरण अगले 4 सालों में पूरा हो जाएगा। इस परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है |
  • जल संसाधन विभाग के लिए 8,233 करोड़ रुपये का पर्याप्त प्रावधान किया गया है |
  • 2021 तक किसानों की उत्पादकता को दोगुना करने की बात भी इस बजट में की गई है |
  • महाराष्ट्र में ITI की सहायता के लिए 99 करोड़ रुपये अलग किए गए हैं |
  • खेती समुदाय के विकास के लिए और किसान उत्पादक कंपनियों की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये अलग किए गए हैं |
  • किसानों को अपने उत्पाद को बेचने और भंडारण की सुविधा में सुधार के लिए वैकल्पिक बाजार विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं |

बजट 2017-18 में घोषित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं पहल की सूची

Union Budget 2017-18 के मुख्य बिंदु

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