हरियाणा सरकार की “उच्च शिक्षा ऋण योजना”

उच्च शिक्षा ऋण योजना (Higher Education Loan Scheme) :-

हरियाणा सरकार ने राज्य भर की गरीब छात्राओं के लिए “उच्च शिक्षा ऋण योजना” (Higher Education Loan Scheme) नामित एक योजना शुरू की है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लड़कियों को ऋण की सुविधा प्रदान करना है जिन्होंने पारिवारिक वित्तीय समस्याओं के कारण और उच्च शिक्षा की फीस का भुगतान न कर पाने के कारण अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया था |

उच्च शिक्षा ऋण योजना के तहत, राज्य सरकार जरूरतमंद छात्राओं को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं उन्हें उच्च अध्ययन को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | यह योजना महिला विकास निगम, हरियाणा द्वारा संचालित होगी |

यह योजना छात्राओं को विशेष रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वतंत्र रहने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी | इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण केवल 5% प्रति वर्ष की अनुदानित ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा |

उच्च शिक्षा ऋण योजना के लिए आवश्यक योग्यता :-

  • आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक को कम से कम 12 वीं पास होना चाहिए |
  • इस योजना का लाभ केवल राज्य की छात्राओं को ही दिया जाएगा |
  • लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
  • वित्तीय सहायता केवल higher education के लिए प्रदान की जाएगी |

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 64.80 प्रतिशत से अधिक है | वहीँ पुरुषों की साक्षरता दर 78.49 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 55.73 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है |

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 55.45 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से कम है | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता दर केवल 42.26 प्रतिशत है | हालांकि, पुरुषों की साक्षरता दर 66.93 प्रतिशत है जो महिला साक्षरता की तुलना में काफी अधिक है |

उच्च शिक्षा ऋण योजना की विशेषताएं :-

  • “उच्च शिक्षा ऋण योजना” (Higher Education Loan Scheme) के तहत छात्राएं केवल 5% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगी |
  • यह योजना लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेगी |
  • हरियाणा सरकार की महिला कर्मचारी भी इस योजना के तहत पात्र होंगी यदि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं |
  • इस ऋण योजना के लाभार्थी विदेश में भी उच्च शिक्षा के लिए पात्र होंगे |

पूरे देश में महिलाओं को बलात्कार, महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव, असमानता जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है | इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए, सरकार को एक ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए जिससे लड़कियों को समान अवसर मिलें | यह योजना निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार करेगी और महिलाओं / लड़कियों को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित करेगी |

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