राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना | Chief Minister’s Jan Awas Yojana Rajasthan

मुख्यमंत्री जन आवास योजना  Chief Minister’s Jan Awas Yojana Rajasthan :

Affordable Housing Policy-2009 को दिसम्बर 2009 में शुरू किया गया था | लेकिन नीति के कार्यान्वयन में कुछ कमियों की वजह से, यह बहुत प्रगति हासिल नहीं कर पाया | मौजूदा नीति को भारत सरकार के विभिन्न हितधारकों द्वारा नई नीतिगत पहलों और अतीत से सीखों, राय को शामिल कर समीक्षा के बाद तैयार किया गया है | इस नई नीति को “मुख्यमंत्री की जन आवास योजना -2015” (Chief Minister’s Jan Awas Yojana Rajasthan-2015) के नाम से नामित किया गया है |

इस योजना को राज्य के शहरी विकास और आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) द्वारा तैयार किया गया था | योजना के क्रियान्वयन के पहले ही सभी के लिए सस्ते (affordable) और गुणवत्तापूर्ण घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है |

मुख्यमंत्री जन आवास योजना का उद्देश्य :

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 सभी के लिए किफायती आवास (affordable housing for all) की व्यवस्था करना है | इस योजना में विशेष रूप से समाज के EWS (Economical Weaker Section) और LIG (Low Income Group) वर्गों को आवास उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी |


गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के साथ एकीकृत किया गया है ताकि लाभार्थियों को अधिक प्रोत्साहित किया जा सके | इस योजना के कई प्रावधान निजी डेवलपर्स (private developers) और सरकारी निकायों (government bodies) को राज्य में किफायती आवास (affordable house) के निर्माण के लिए आकर्षित करेंगे |

नीति का उद्देश्य हाउसिंग बोर्ड (housing board), विकास अधिकारियों (development authorities), शहरी सुधार ट्रस्टों (urban improvement trusts) और अन्य स्थानीय निकायों को विशेष रूप से EWS (Economical Weaker Section) और LIG (Low Income Group) श्रेणियों के लिए किफायती आवास के निर्माण के लिए प्रेरित करना है |

मुख्यमंत्री जन आवास योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी :

भारत सरकार द्वारा गठित आवास की कमी के तकनीकी समूह द्वारा अनुमान लगाया गया की राजस्थान के शहरी क्षेत्र में कुल 1लाख आवास की कमी है जिसमें से 85% से अधिक EWS/ LIG श्रेणी में है | शहरीकरण (urbanization) में तेजी से वृद्धि भी किफायती आवास (affordable housing) और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे की अधिक मांग के लिए जिम्मेदार है |

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय वर्ग और शहरी गरीबों पर विशेष ध्यान देने,के लिए और  “affordable housing for all” लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए  नई नीति बनाई गई है |

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :

  • रिहायसी प्रमाण पत्र (Residential Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate)
  • राष्टीय बैंक का खाता नंबर (Bank Account Number)
  • आधार कार्ड या पेन कार्ड (Aadhar Card or Pan Card)

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए आवश्यक योग्यता :

  • EWS (Economical Weaker Section) श्रेणी में आने वाले लोगो की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम होनी चाहिए |
  • LIG (Low Income Group) श्रेणी में आने वाले लोगो की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए |
  • आवेदक के नाम पर कोई घर या प्लॉट नहीं होना चाहिए और न ही परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर कोई घर या प्लॉट होना चाहिए |
  • आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए इसका उसके पास पक्का सबूत होना चाहिए |
  • आवेदक द्वारा पहचान के लिए दी गई जानकारी Aadhar Card या PAN Card से मेल खानी चाहिए |

मुख्यमंत्री जन आवास योजना का लक्ष्य :

  • राज्य में आवास की कमी को पूरा करने के लिए EWS/ LIG श्रेणी के लिए मकान बनाना |
  • समाज के EWS/ LIG वर्ग के लिए मकानों के निर्माण के लिए निजी डेवलपर्स (private developers) को प्रोत्साहित और  निवेश के लिए आकर्षित करना |
  • सरकारी एजेंसियों (govt. agencies) और निजी डेवलपर्स (private developers) को किफायती आवास (affordable housing) के निर्माण के लिए प्रेरित करना |
  • किफायती आवास (affordable housing) के लिए भूमि की पहचान करना ताकि एक बड़े पैमाने पर निजी भागीदारों को आमंत्रित किया जा सके |
  • निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए निजी डेवलपर्स के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन (Fast track approval) की व्यवस्था करना |

CSC के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

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