Pradhan Mantri Awas Yojana | प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के बारे में जाने

प्रधान मंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)(PMAY):-

शहरी क्षेत्रों में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना  Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) की शुरुआत की गयी थी | इस योजना को 2022 तक सभी के लिए आवास (Housing for All by 2022) के रूप में भी जाना जाता है | इस योजना के तहत सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है | करोड़ घरों में से 1.8 करोड़ घर slum परिवारों की जरूरत को पूरा करने के लिए विकसित किये जाएंगे | जो 34% की दशकीय वृद्धि दर से बढ़ रही है | बाकी के शेष 20 लाख घर गैर स्लम (non-slum) शहरी गरीबों को प्रदान किये जाएंगे |

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वर्तमान अनुमानों के अनुसार, देश की शहरी आबादी जो अभी 41.4 करोड़ है आने वाले वर्षों में इसमें अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी | वर्ष 2050 तक, यह मौजूदा स्तर से करीब 40 करोड़ की वृद्धि के साथ 81.4 करोड़ लोगों तक पहुंच जाने का अनुमान है | सभी लोगों को किफायती आवास, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाएँ और एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना देश की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं |

वर्तमान में, शहरों में आवास विकास निजी real estate developers के नेतृत्व में किया जा रहा है जो उपभोक्ताओं के लिए क्षेत्रों और आवास की लागत का फैसला करते हैं | यही कारण है कि real estate की कीमतें पिछले कुछ दशकों में आसमान छूने लगी है और आम आदमी के लिए एक खुद घर लेना एक सपने जैसा हो गया है |

Pradhan Mantri Awas Yojana का विवरण :-

Pradhan Mantri Awas Yojana  के तहत शहरी गरीब लाभार्थियों को 1 लाख से 2.3 लाख रुपये का केंद्रीय अनुदान प्रदान किया जाएगा | कम आय वर्ग के लिए अनुदान 6.5% ब्याज दर की सब्सिडी (subsidy) योजना के रूप में हिस्से आ जाएगा | इसका मतलब यह है कि कम आय वर्ग के आवेदक जो इस योजना के तहत एक घर खरीदना चाहते हैं वे 6.5 % की ब्याज सब्सिडी (subsidy) के साथ एक कार्यकाल या 15 वर्ष की अवधि के लिए आवास ऋण (housing loan) के लिए आवेदन कर सकते हैं | प्रत्येक आवेदक को इस ऋण सब्सिडी (loan subsidy) द्वारा कुल प्राप्त लाभ 1 लाख रुपये 2.3 लाख रुपये तक होगा | इस सब्सिडी (subsidy) से घर खरीदारों को एक बड़ी राहत होगी क्योंकि वर्तमान में आवास ऋण (housing loan) ब्याज दर लगभग 10.5 % होने का अनुमान हैं | ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)’ योजना इस तरह की सभी पिछली सरकार आवास योजनाओं जैसे राजीव आवास योजना की जगह लेगी |

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प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ घर उपलब्ध कराने के मिशन के लिए केंद्र सरकार पर अगले 7 वर्षों में 3 लाख करोड़ की लागत आने का अनुमान लगाया गया है | खबरों के मुताबिक, सरकार को राज्यों (states) और संघ शासित प्रदेशों (Union Territories) के साथ वार्ता के बाद इस योजना के परिचालन के लिए दिशा-निर्देशों (guidelines) को पूरा करने में लगभग वर्ष का समय लगेगा |

PMAY मात्रा एक योजना नहीं है जो शहरी क्षेत्रों में आवास के विकास के लिए योगदान दे रही है और भी अन्य incentives और सब्सिडी (subsidy)अनुदान राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं  जिसके तहत स्लम (slum) क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए प्रति लाभार्थी 1 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है |

सरकार बाद में किफायती किराये आवास योजना (affordable rental housing scheme) का भी शुभारंभ करेगी | शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों के प्रसार का मुकाबला करने के लिए एक 6,000 करोड़ की पहल की गयी थी | इसे पहले PMAY योजना का एक हिस्सा बनने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे छोड़ दिया गया |

Pradhan Mantri Awas Yojana के लाभदायक पहलु :-

वर्ष 2015-2022 के दौरान,  शहरी स्थानीय निकायों (ULB) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान करेंगे :

  1. उन व्यक्तियों, जो अनुसूची जाति, जनजाति या अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सब्सिडी की घोषणा की गई है | और इस योजना के तहत लाभार्थियों की सब्सिडी राशि 1 लाख से 2.3 लाख होगी |
  2. आवास के आवंटन के दौरान प्राथमिकता विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी | विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को ground floor में कमरे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भविष्य में उन्हें कोई परेशानी न हो |
  3. पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए, आवास ऋण में 6.5% ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी और यह पेशकश सभी लाभार्थियों को की जाएगी | घरों को टिकाऊ, स्थिर और लंबे समय तक चलने वाला बनाने के लिए durable eco-friendly technologies को शामिल किया जाएगा |

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इस योजना के तहत पूरे शहरी क्षेत्र के 4041 statutory towns को कवर किया जाएगा | पर शुरुआत में तीन चरणों में 500 Class I शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा |

  1. पहले चरण के तहत, अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि में  चयनित 100 शहरों में आवासीय इकाइयां बनाई जाएँगी |
  2. दुसरे चरण के तहत, अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि के बीच आवास विकास के लिए लगभग 200 शहरों को कवर किया जाएगा |
  3. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतिम चरण अप्रैल 2019 और मार्च 2022 के बीच शेष शहरों में इसे लागू किया जाएगा |

Pradhan Mantri Awas Yojana में Fund Transfer :-

भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के तहत अगले वर्षों के भीतर 1.30 लाख करोड़ रुपये स्थानांतरित किये जायेंगे | Funds सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जाएंगे |

भारत सरकार ने इस योजना को भारत के नागरिकों विशेष रूप से बेघर नागरिकों की मदद के लिए शुरू किया है | इस प्रकार, कुल घरों में से 60 % घर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों और बेघर नागरिकों के लिए बनाया जाएगा |

Pradhan Mantri Awas Yojana के लिए आवेदन कैसे करें :-

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें PMAY के तहत आवास योजनाओं का शुभारंभ करेंगी और इच्छुक आवेदकों के लिए आवेदन जारी किये जाएंगे |

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें  mhupa.gov.in

 

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